राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने संकल्प-पत्र में दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने और अगले पांच वर्षो तक टैक्स नहीं बढ़ाने का वादा किया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अन्य नेताओं के साथ निगम चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इसमें निगम के कामकाज में पारदर्शिता लाने, सफाई व्यवस्था सुधारने, पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाने, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू कर गरीबों के लिए दस रुपये में भोजन उपलब्ध कराने, अस्थायी सफाईकर्मियों को नियमित करने सहित कई वादे किए गए हैं।
निगम में सुशासन का वादा
निगम में सुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए उपायुक्त स्तर के अधिकारी की तैनाती करने के साथ ही बड़ी योजनाओं की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का वादा किया गया है। प्रत्येक माह पार्षद व अन्य पदाधिकारी रेजिडेट वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं, नगर निगमों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा केंद्र से निगमों को सीधे फंड दिलाने की कोशिश करेगी।
पर्यावरण संरक्षण पर होगा ध्यान
दिल्ली को कूड़ा मुक्त व पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण को बढ़ावा देने, प्रत्येक वार्ड में तीन हजार पौधे लगाने, ई वेस्ट ओर मेडिकल वेस्ट प्रबंधन में सुधार लाने, प्रत्येक वार्ड में कूड़े से बिजली बनाने वाले संयंत्र लगाने, सौर ऊर्जा व वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया है। बाजारों में रात्रिकालीन सफाई योजना शुरू करने, आधुनिक सफाई मशीनों का प्रयोग और सार्वजनिक शौचालय की संख्या बढ़ाने का भी वादा किया गया है।
नागरिक सुविधाओं पर जोर
भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार जनता को स्वच्छ पानी व सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है। इसलिए यह काम नगर निगमों को वापस मिलना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली की तरह अन्य निगमों में भी भवनों को विशेष नंबर दिए जाएंगे। बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाने, धार्मिक एवं सामाजिक स्थल से प्रति वर्ष मात्र एक रुपये संपत्ति कर लेने, रेहड़ी-पटरीवालों का 90 दिनों के भीतर सर्वे कराकर पक्का रजिस्ट्रेशन करने, रिक्शा चालकों को रिक्शे का मालिकाना हक दिलाने, ऑटो चालकों के लिए स्टैंड बनाने, अनधिकृत कॉलोनियों का विकास व उन्हें नियमित कराने का प्रयास करने, 500 वर्गमीटर के भूखंड पर नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म करने, लघु उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने, ट्रेड लाइसेंस के लिए एकल खिड़की व्यवस्था शुरू करने, आवारा पशुओं की समस्या दूर करने, छठ घाटों का विकास, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने, बहुमंजिला पार्किग बनाने व कंक्रीट की सड़कें बनाने का संकल्प पत्र में वादा किया गया है।
शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा में सुधार
निगम के स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए निजी स्कूलों का सहयोग लिया जाएगा। निजी स्कूल निगम के स्कूलों को गोद लेंगे। वहीं, मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक स्कूल में वाटर प्यूरिफायर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। छात्राओं और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष एक हजार रुपये की छात्रवृति देने और सभी विद्यार्थियों का दस लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कराने का एलान किया गया है। सभी नागरिकों को स्थायी हेल्थ कार्ड देने, प्रत्येक वार्ड में अत्याधुनिक सुविधा संपन्न मेडिकल क्लीनिक शुरू करने, राजन बाबू टीबी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खोलने, उत्तरी निगम मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने, बड़े अस्पतालों को मल्टीस्पेशियलिटी तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में बदलने का वादा किया गया है।
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